रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में मंगलवार को “द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस मिलर्स एसोसिएशन” (FARIMA) के प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट कर राइस उद्योग से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में FARIMA के चेयरमैन जी. वेंकटेश्वर राव, प्रेसिडेंट तरसेम सैनी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट योगेश अग्रवाल तथा कोषाध्यक्ष माखन लाल सिंहला शामिल रहे।
भेंट के दौरान भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा ऑटोमैटिक ग्रेन एनालाइज़र (AGA) मशीन को बंद किए जाने, VFR (वैरायटी फ्री रिजेक्शन) तथा फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि AGA मशीन आधुनिक इमेज प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से बिना मानवीय हस्तक्षेप के कुछ ही मिनटों में खाद्यान्न की सटीक गुणवत्ता जांच करती है, जिससे पारदर्शिता, गति और भरोसेमंद व्यवस्था सुनिश्चित होती है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के अंतर्गत FCI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AGA प्रणाली को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसके पश्चात फरवरी 2023 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई संयुक्त बैठक में इसे देशभर में लागू करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद कुछ अधिकारियों एवं फील्ड स्टाफ की कार्यप्रणाली के कारण अलग-अलग राज्यों में इसे बंद किया गया, जिससे राइस मिलर्स का उत्पीड़न हुआ और पारदर्शिता प्रभावित हुई।
इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं की ओर भी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि FRK निर्माण इकाइयों में BIS एवं FSSAI मानकों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, किसानों की आय और सरकारी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। FRK की गुणवत्ता में कमी के कारण राइस मिलें बंद हो रही हैं, धान खरीद प्रभावित हो रही है और किसान अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं।
सांसद बृजमोहन ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि देशहित, किसानहित और उपभोक्ता हित में AGA मशीन को पूर्ण रूप से पुनः लागू किया जाए तथा वर्तमान परिस्थितियों में FRK व्यवस्था की समीक्षा कर इसे तत्काल प्रभाव से बंद करने पर विचार किया जाए।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और सभी बिंदुओं पर आवश्यक परीक्षण एवं उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
