महतारी वंदन योजना में सरकार ने राज्यभर में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया है। जांच के बाद बस्तर संभाग के लगभग 14 हजार 891 अपात्र हितग्राहियों के नाम हटाए गए हैं। प्रदेश स्तर पर यह संख्या डेढ़ लाख से अधिक पहुंच चुकी है।
सत्यापन में फर्जी दस्तावेज, गलत उम्र और मृत हितग्राहियों के नाम सामने आए। गलत जानकारी देकर लाभ लेने वालों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है।
सरकार का दावा है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। अब डिजिटल रिकॉर्ड के साथ भौतिक सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है।
डीबीटी के जरिए मिलने वाली राशि पर निगरानी और मजबूत की गई है। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी लगातार जांच जारी रहेगी। इस कार्रवाई से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है। अब फर्जी लाभार्थियों पर पूरी तरह शिकंजा कसने की तैयारी है।
