छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में आयोजित की गई। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा और विचार-विमर्श किया गया।
उच्चस्तरीय समिति के सदस्य रहे मौजूद
बैठक में समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.के. राऊत, शत्रुघ्न सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह उपस्थित रहे। इसके अलावा समिति के सचिव श्याम धावड़े भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक में UCC से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। हालांकि, बैठक में लिए गए निर्णयों या आगे की कार्ययोजना को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
क्या है UCC ?
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) यानी ऐसा कानून, जिसके तहत देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान नियम लागू करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह समान नागरिक कानून व्यवस्था लागू करना है। उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना।
