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E20 पेट्रोल पर कर्नाटक सरकार और तेल कंपनियों में टकराव, मंत्री बोले- आम आदमी की गाड़ियों के लिए कितना सुरक्षित है इथेनॉल?

बेंगलुरु। देश में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। कर्नाटक सरकार ने E20 पेट्रोल की टेस्टिंग पर तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL की संयुक्त प्रतिक्रिया को सिरे से खारिज कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि उसकी जांच के नतीजे सही हैं और उपभोक्ताओं के हित में इस मुद्दे पर सवाल उठाना जारी रहेगा।

इस विवाद के बीच कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की उपयोगिता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या E20 और E30 जैसे ईंधन आम भारतीय परिवारों की रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के लिए पूरी तरह उपयुक्त हैं? मंत्री ने खास तौर पर मध्यमवर्गीय परिवारों के दोपहिया वाहनों और पुरानी गाड़ियों की अनुकूलता को लेकर चिंता जताई।

E20 और E30 फ्यूल पर क्यों उठ रहे सवाल?

मंत्री रिजवान अरशद ने अपने बयान में BMW की गाड़ियों को लेकर दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब कुछ वाहन E30 ईंधन के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, तो आम लोगों की गाड़ियों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर पर्याप्त स्पष्टता क्यों नहीं है?

उन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के फैसले का असर सीधे मध्यमवर्गीय और कामकाजी परिवारों पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ईंधन की गुणवत्ता, वाहनों की अनुकूलता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाए।

तेल कंपनियों के दावों को कर्नाटक सरकार ने नकारा

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कर्नाटक सरकार की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में मंत्री ने राज्य की टेस्टिंग प्रक्रिया का बचाव किया।

उनके मुताबिक, कर्नाटक में जांच के दौरान देश में निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया। इस प्रक्रिया में छह इथेनॉल ब्लेंडिंग सुविधाओं को भी शामिल किया गया था। मंत्री ने साफ किया कि तेल कंपनियों की आपत्तियों के बावजूद राज्य सरकार अपने निष्कर्षों और उपभोक्ताओं से जुड़े सवालों से पीछे नहीं हटेगी।

बीजेपी नेता ने भी उठाए जांच पर सवाल

दूसरी ओर, कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावादी नारायणस्वामी ने इस पूरे विवाद पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि इथेनॉल मिश्रण को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? साथ ही उन्होंने जांच किए जाने वाले स्थानों और ईंधन के नमूनों की जांच में इस्तेमाल किए गए उपकरणों की जानकारी मांगी।

नारायणस्वामी ने राज्य में पेट्रोल और डीजल में केरोसिन मिलावट के पुराने आरोपों का भी जिक्र किया। उनका दावा है कि पहले ईंधन टैंकरों को रास्ते में रोककर उनमें केरोसिन मिलाने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। उन्होंने मौजूदा विवाद को राज्य की ईंधन प्रबंधन व्यवस्था की खामियों से जोड़ने की कोशिश की।

आम वाहन चालकों के लिए क्या है चिंता की बात?

E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। वहीं E30 में इथेनॉल की मात्रा 30 प्रतिशत होती है। इस तरह के ईंधन को लेकर वाहनों की अनुकूलता, माइलेज और इंजन पर संभावित प्रभाव जैसे सवाल महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

फिलहाल कर्नाटक सरकार और तेल कंपनियों के बीच जांच के नतीजों को लेकर मतभेद सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि इस विवाद पर केंद्र सरकार और संबंधित तेल कंपनियां आगे क्या रुख अपनाती हैं। हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति लागू करते समय आम वाहन चालकों के हितों और उनकी गाड़ियों की तकनीकी क्षमता को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है?

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