भारत सरकार की प्राथमिकता हर परिवार को किफायती और गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार उपलब्ध कराना है। 17 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30त्न तक सीमित कर दिया। संशोधित मूल्य 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी हो गए। 9 नवंबर, 2026 तक, 85 कंपनियों ने 121 दवाओं के लिए संशोधित एमआरपी की घोषणा की थी, जिसमें सबसे अधिक 96.45त्न की कमी और 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बचत दर्ज की गई थी। एमआरपी में सबसे अधिक संख्या में कटौतियां 50त्न से 75त्न के बीच रहीं।
कैंसर की दवाओं की कीमतों में औसतन 50त्न से 75त्न तक की कमी आई
भारत में कैंसर के इलाज को अधिक किफायती बनाने के लिए सरकार ने देश भर में खुदरा और अस्पताल फार्मेसियों सहित दवा आपूर्ति की कड़ी में कैंसर रोधी दवाओं के अत्यधिक मार्जिन पर सीमा लगा दी है। * एमआरपी में सबसे अधिक संख्या में कटौतियां 50त्न से 75त्न के बीच रहीं। 650 से अधिक फॉर्मूलेशन में एमआरपी में 50त्न से अधिक की कमी दर्ज की गई। सबसे अधिक कमी 96.45त्न दर्ज की गई (9 नवंबर, 2026 तक)।
* इन एमआरपी में कमी के कारण, अनुमानित बचत 3,541 करोड़ रुपये है (9 नवंबर, 2026 तक)। यह अनुमानित वार्षिक बचत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक बेची गई मात्रा पर लागू मूल और संशोधित कीमतों के बीच के अंतर को दर्शाती है।
* व्यापार मार्जिन पर यह सीमा कैंसर रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और खरीद मूल्य के बीच अंतर को लेकर राज्य अधिकारियों, रोगियों और नागरिकों की ओर से उठाई गई चिंताओं के उत्तर में निर्धारित की गई है।
* उपभोक्ता एनपीपीए वेबसाइट और आधिकारिक फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप/पोर्टल दोनों का उपयोग करके दवाओं की संशोधित कीमतों की पुष्टि कर सकते हैं।
व्यापार मार्जिन क्या है?
व्यापार मार्जिन वह अंतर है जो निर्माता की ओर से स्टॉक रखने वाले/ वितरक से ली जाने वाली कीमत और किसी दवा के लिए रोगी की ओर से भुगतान की जाने वाले अधिकतम मूल्य (एमआरपी) के बीच होता है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं होता है। जब यह व्यापार मार्जिन बहुत अधिक होता है, तो आपूर्ति श्रृंखला में भारी मुनाफा जुड़ जाता है। इससे रोगियों के लिए अंतिम लागत बहुत बढ़ जाती है, जिससे पहले से ही महंगी कैंसर की दवाएं निर्माता की ओर से बेची जाने वाली कीमत से कहीं अधिक महंगी हो जाती हैं।
इस आदेश के अनुसार, प्रत्येक दवा का नया अधिकतम खुदरा मूल्य मार्च 2026 के औसत वितरक मूल्य से निर्धारित किया गया है। उस मूल्य पर व्यापार मार्जिन 30त्न से अधिक नहीं हो सकता है, और उस पर जीएसटी जोड़ा जाएगा।
दवाओं की कीमतों को कैसे नियंत्रित किया जाता है
* मरीजों के लिए जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं को अधिक किफायती बनाने के लिए, सरकार औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013 के अंतर्गत दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है।
* यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के जनादेश के अंतर्गत है, जिसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना, मुनाफाखोरी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी उपचार किफायती बने रहें।
* डीपीसीओ, 2013 के अनुसार दवाओं को दो समूहों में बांटा गया है:
* अनुसूचित दवाएं: ये वे दवाएं हैं जो डीपीसीओ, 2013 की पहली अनुसूची में शामिल हैं, जो राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (एनएलईएम), 2022 है। सरकार इनमें से प्रत्येक के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। एनएलईएम 2022 में 388 दवाएं सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 63 कैंसर रोधी दवाएं हैं।
* गैर-अनुसूचित दवाएं: ये वे दवाएं हैं जो डीपीसीओ, 2013 की पहली अनुसूची में शामिल नहीं हैं। अनुसूचित दवाओं के उलट, जिनकी अधिकतम कीमत तय होती है, इनका विनियमन मूल्य निगरानी के माध्यम से किया जाता है: डीपीसीओ, 2013 के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, एक निर्माता बारह महीने में एमआरपी को 10त्न से अधिक नहीं बढ़ा सकता है, और यदि बढ़ोतरी 10त्न से अधिक हो जाती है, तो अगले बारह महीने के लिए कीमत को वापस 10त्न के स्तर पर लाना होगा।
* इन निर्धारित आवश्यक दवाओं के साथ-साथ अन्य दवाओं की उच्च कीमतों पर ध्यान देने के लिए, सरकार ने 2019 में 42 गैर-निर्धारित कैंसर-रोधी दवाओं को कवर करते हुए एक व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) हस्तक्षेप का प्रायोगिक परीक्षण किया, जिसने रोगियों के लिए लागत को सफलतापूर्वक कम किया।
* इसी आधार पर, और अधिक मार्जिन तथा खरीद मूल्य और एमआरपी के बीच अंतर दर्शाने वाले बाजार आंकड़ों के आधार पर, सरकार ने डीपीसीओ, 2013 के अनुच्छेद 19 के तहत जनहित में अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर, प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर, 2026 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं (पेटेंट वाली दवाओं सहित) को व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के अंतर्गत लाया।
