छत्तीसगढ़देश

छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में SIR की डेडलाइन तारीख बढ़ाई

चुनाव आयोग ने गुरुवार को पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR, यानी वोटर वेरिफिकेशन) प्रक्रिया की डेडलाइन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वोटर अब 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में डेडलाइन 26 दिसंबर है, जबकि गुजरात और तमिलनाडु में यह 14 दिसंबर है। पहले फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी।

आयोग ने सोशल मीडिया क्‍या पर पोस्‍ट कर बताया कि छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मिले अनुरोधों के आधार पर कार्यक्रम में बदलाव किया गया है।

आयोग ने 27 अक्टूबर को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर की घोषणा की थी। मूल कार्यक्रम में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर और ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर था। सभी 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम सूची 7 फरवरी को जारी होने वाली थी। 30 नवंबर को आयोग ने समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाई थी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया था। क्‍योंकि सबसे बड़ा राज्‍य होने के नाते कई बीएलओ समय पर काम न पूरा होने की बात उच्‍च अधिकारियों को पहले की बता चुके थे।

यह आखिरी तारीख होगी

नई तारीखों के बाद अब तमिलनाडु और गुजरात के मतदाताओं को फॉर्म जमा करने के लिए 14 दिसंबर तक का समय मिलेगा और इनकी ड्राफ्ट सूची 19 दिसंबर को जारी होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नामांकन की तारीख 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जबकि ड्राफ्ट सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी। उत्तर प्रदेश को सबसे लंबी मोहलत मिली है – यहां नामांकन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर और ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा।

बाकी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) में नामांकन गुरुवार को ही समाप्त हो रहा है और ड्राफ्ट सूची 16 दिसंबर को आएगी।

आयोग ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए, इसलिए नए मतदाताओं को फॉर्म 6 घोषणा पत्र के साथ भरकर बूथ लेवल ऑफिसर को जमा करने या ईसीआईनेट ऐप/वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ के जरिए ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी जा रही है, ताकि उनका नाम फरवरी 2026 में प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सके।

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