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छत्तीसगढ़ में 400 करोड़ का Government Printing Tender रद्द, शर्तों को लेकर मचा था विवाद; विभाग ने बताई ये वजह

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से जुड़े करीब 400 करोड़ रुपये के प्रिंटिंग टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। विभाग ने 7 अगस्त 2026 को जारी ऑनलाइन टेंडर नंबर 469 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का नोटिस जारी किया है। हालांकि, टेंडर कैंसिल करने के पीछे विभाग ने सिर्फ ‘कुछ अपरिहार्य कारण’ का हवाला दिया है।

प्रिंटिंग फर्मों की शिकायत के बाद बढ़ा था विवाद

करीब 400 करोड़ रुपये के इस प्रिंटिंग काम के टेंडर को लेकर प्रदेश की कई स्थानीय प्रिंटिंग फर्मों ने आपत्ति जताई थी। कारोबारियों ने टेंडर प्रक्रिया और पात्रता शर्तों को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की थी।

शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि सरकारी प्रिंटिंग के करोड़ों रुपये के काम में कुछ सीमित फर्मों को लगातार अवसर मिल रहा है। उनका कहना था कि टेंडर में ऐसी पात्रता शर्तें रखी गई हैं, जिनके चलते छोटे और मध्यम स्तर के स्थानीय प्रिंटिंग कारोबारियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।

400 करोड़ के पुराने प्रिंटिंग कार्यों की जांच की मांग

स्थानीय प्रिंटिंग कारोबारियों ने अपनी शिकायत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान शासकीय मुद्रणालय के माध्यम से कराए गए करीब 400 करोड़ रुपये के प्रिंटिंग कार्यों का भी उल्लेख किया था।

शिकायतकर्ताओं ने पुराने टेंडरों, वर्क ऑर्डर, L-1 दरों और भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की थी। आरोप लगाया गया था कि कुछ चुनिंदा फर्मों को लगातार सरकारी प्रिंटिंग के काम मिलते रहे हैं।

कारोबारियों ने पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की थी।

टेंडर की पात्रता शर्तों पर भी उठे सवाल

नए टेंडर में शामिल की गई पात्रता शर्तें भी विवाद का प्रमुख कारण बनीं। शिकायत के अनुसार, टेंडर में भाग लेने के लिए फर्म के पास 5 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर, वेब ऑफसेट मशीन सहित कई आवश्यक मशीनें और करीब 20 हजार वर्गफुट की अधोसंरचना जैसी शर्तें रखी गई थीं।

स्थानीय मुद्रकों का कहना था कि इतनी कड़ी शर्तों के कारण छोटे और मध्यम स्तर की सक्षम प्रिंटिंग फर्मों के लिए टेंडर में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाता है।

उन्होंने सरकार से मांग की थी कि पात्रता मानदंड को ऐसा बनाया जाए, जिससे योग्य स्थानीय प्रिंटिंग फर्मों को भी सरकारी काम में समान अवसर मिल सके।

1 सितंबर को जारी हुआ टेंडर कैंसिलेशन नोटिस

विवाद के बीच शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के निदेशक कार्यालय ने 1 सितंबर 2026 को टेंडर निरस्तीकरण नोटिस जारी किया।

नोटिस के मुताबिक, ऑनलाइन टेंडर नंबर 469, दिनांक 07/08/2026, जिसे विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के साथ सरकारी वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

हालांकि, विभाग ने टेंडर रद्द करने के पीछे विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया है और नोटिस में केवल ‘कुछ अपरिहार्य कारणों’ का उल्लेख किया गया है। अब देखना होगा कि विभाग आगे नए टेंडर में पात्रता शर्तों और प्रक्रिया को लेकर क्या बदलाव करता है।

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