पाटन। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने एवं सरपंचों की विभिन्न लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर सरपंच संघ पाटन सक्रिय हो गया है। सरपंच संघ पाटन के अध्यक्ष विनय चंद्राकर ने आज मंत्रालय पहुंचकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह से मुलाकात की और सरपंचों की प्रशासनिक, आर्थिक एवं कार्यगत समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।
इस अवसर पर विनय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों में नव-निर्वाचित सरपंचों को लगभग दस माह का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब तक पंचायतों को विकास कार्यों एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे गांवों का विकास प्रभावित हो रहा है।
सरपंच संघ द्वारा शासन को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से मनरेगा में मजदूरी कार्य पुनः प्रारंभ करने, 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2025-26 की राशि शीघ्र जारी करने, सरपंचों का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने तथा पंचायतों को मिलने वाली राशि वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आवंटित करने की मांग शामिल है।
इसके अतिरिक्त ज्ञापन में पूर्व संचालित योजनाओं की शेष राशि की जानकारी सरपंचों को देने, गौण खनिज की लंबित राशि अविलंब जारी करने, प्रत्येक ग्राम पंचायत को सरपंच निधि के रूप में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये देने, 15वें वित्त आयोग की पूरी राशि सीधे ग्राम पंचायतों को प्रदान करने की मांग रखी गई है।
साथ ही जल-जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने, गांवों में लगे सोलर संयंत्रों का संधारण शीघ्र कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई। भूमि के अभाव में हितग्राहियों को प्रथम मंजिल पर आवास निर्माण की अनुमति देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
मुलाकात के दौरान प्रमुख सचिव से सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर ग्राम पंचायतों के विकास को गति देने तथा सरपंचों को न्याय दिलाने का आग्रह किया गया।
इस अवसर पर सरपंच संघ ब्लॉक पाटन, जिला दुर्ग के अध्यक्ष विनय चंद्राकर के साथ खमरिया के सरपंच डोनेश्वर साहू, ओदरागहन के सरपंच प्रतिनिधि जिनेश जैन राजा एवं प्रवीण वर्मा भी उपस्थित रहे।
