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आवास पर्यावरण और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चर्चा में बताया कि एक बार बिक्री की गई जमीन की कोई दुबारा रजिस्ट्री नहीं होगी। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है।
जो नए वित्त वर्ष से लागू कर दिया जाएगा । इसके बाद फर्जी रजिस्ट्री भी नहीं हो पाएगी । एक बार बिक्री की गई जमीन की कोई दुबारा रजिस्ट्री नहीं होगी , वीजा कंपनी इसके लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है।
रायपुर में सेंट्रलाइज एक रजिस्ट्री ऑफिस बनेगा ।पहले से जो रजिस्ट्री ऑफिस चल रहे है वो भी चलेंगे। वित्त मंत्री ने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि पूरे प्रदेश में योजना शुरू कर रहे है जल्द शुरू हो जाएगी मध्यम वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा।
