स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (SIO) भारत के अग्रणी छात्र संगठनों में से एक है, जो पिछले 38 साल से छात्र समुदाय के उत्थान के लिए देश भर में काम कर रहा है । एस.आई.ओ. नियमित रूप से देश में शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करता है ताकि छात्र समुदाय के मुद्दों को उठाया जा सके और जनसंवाद का विषय बनाया जा सके ।
SIO छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र समुदाय के साथ उनके मुद्दों और शिक्षा की चिंताओं को लेकर गंभीर रूप से जुड़ने की कोशिश कर रहा है । महामारी और बड़े पैमाने पर प्रवास के परिवेश में ऑनलाइन तौर तरीका या साधन बहुत तेज़ी से उभर रहा है । छत्तीसगढ़ राज्य के आगामी बजट के संदर्भ में एस.आई.ओ. छत्तीसगढ़ इस विषय और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सिफारिशें और शिक्षा एवं युवा कल्याण को लेकर अपने सुझाव भी देना चाहती है | राज्य के शिक्षा बजट के लिए हमारी कुछ महतवपूर्ण विचार और सिफारिश निम्नलिखित हैं ।
राज्य के बजट का 10% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए।
डिजिटल शिक्षा
1. महामारी और बड़े पैमाने पर प्रवास के परिवेश में ऑनलाइन तौर तारिका या साधन बहुत तेज़ी से उभर रहा है । इसलिए, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ।
2. शिक्षा को हाइब्रिड रूप(ऑनलाइन + ऑफलाइन) मे सुचारु रूप से स्थापित करने के लिए उचित राशि स्वीकृत की जाए ।
प्राथमिक शिक्षा
3. “समग्र शिक्षा अभियान” मे उल्लेखित ‘बाल वाटिका’ और ‘स्मार्ट क्लासेस’ की स्थापना के लिए उपयुक्त राशि स्वीकृत की जाए ।
4. समाज के हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए विशेष/अनुपूरक/सांध्यकालीन कक्षाओं के लिए बजट आवंटित की जाए।
5. “आत्मानंद विद्यालय” मे प्रति क्लास सौ सीट बढ़ाने के लिए राशि स्वीकृत की जाए।
उच्च शिक्षा
6. “समग्र शिक्षा अभियान 2.0” के सुचारु रूप से कार्यान्वयन की कोशिश करे।
7. राज्य के मेडिकल एवं इंजीन्यरिंग कॉलेज मे 500 सीट की बढ़ोत्तरी के लिए राशि स्वीकृत की जाए।
शिक्षक की शिक्षा
8. एक निश्चित अवधि के बाद संविदा शिक्षकों को नियमित करना, ताकि शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
9. सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियमित शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना, एवं शिक्षण के माध्यम को अंग्रेज़ी रखने पर ध्यान देना।
छात्रवृत्ति और फैलोशिप
10. राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति का राशि आवंटन बढ़ाना।
11. “अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति” की राशि मे बढ़ोत्तरी करना।
अध्यापन-कला और इन्फ्रास्ट्रक्चर(आधारभूत संरचना)
12. स्कूलों में टीचिंग लर्निंग मटेरियल (टीएलएम) का परिचय
13. नैतिक सिद्धांतो एवं नैतिकता का प्रचार करने वाली शिक्षण सामग्री को राज्य के विद्यालयो मे उपलब्ध कराने के लिए राशि स्वीकृत की जाए।
14. राज्य के “एजुकेशन हब” कहलाने वाले भिलाई शहर मे आधारभूत संरचना(इनफ्रास्ट्रक्चर) जैसे गर्ल्स हॉस्टल, पुस्तकालय आदि के राशि का आवंटन ज़रूरी है।
हमें उम्मीद है कि आप उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार करेंगे और बजट में उन्हें शामिल करेंगे।
एस. के. अमानुल्लाह
प्रदेश अध्यक्ष
एस.आई.ओ. छत्तीसगढ़