मुख्य सचिव जैन ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि की प्रथम किश्त के वितरण के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर हितग्राहियों को राशि का वितरण कोविड प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत उत्पादन और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए।
बैठक में मुख्य सचिव ने नगरीय निकाय की लीज-होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने पर प्राप्त होने वाले राजस्व का आंकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। लाभ की स्थिति में इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने ’भागीदारी में किफायती आवास’ योजना के तहत बनाए गए 65 हजार मकानों के आबंटन के लिए जल्द से जल्द पहली लॉटरी निकाले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मकानों के आबंटन के लिए यह लॉटरी राज्य स्तर पर रायपुर में और सभी संभागों में एक साथ निकाली जाएंगी।
अवैध निर्माण के नियमितीकरण, आवासीय क्षेत्र में संचालित दुकानों का भू-प्रायोजन व्यावसायिक करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने बताया कि इस कार्य के लिए प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है। साथ ही जनसुविधा के उद्ेश्य से विगत दिनों एक एप की भी शुरूआत की गई है।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में कहा है कि प्राप्त होने वाले आवदेनों का समयावधि में सत्यापन किया जाए और आवेदनों को ऑनलाइन किए जाए। निवेश क्षेत्र में पांच हजार वर्गफुट तक ले-आउट अनुमोदन के संबंध में जैन ने फाईन का निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं।
जैन ने अभियान चलाकर नामांतरण, सीमाकंन, बटवारा, डायवर्सन प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समय-सीमा से अधिक लंबित प्रकरणों की ऑनलाइन एंट्री करने और इसकी सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की प्रतिमाह समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा है। जैन ने लम्बे समय से लंबित पुलिस को प्राप्त शिकायतों से संबंधित आवेदनों की ऑनलाइन समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं।
