साइबर अपराध से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। गृह मंत्रालय के अधीन कॉरपोरेट एजेंसी AI4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) ने जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिया है कि सभी आवेदक जागरूकता प्रशिक्षण के लिए एसोसिएट ट्यून और प्री-कॉलर ट्यून सेटअप का उपयोग करें।
यह कंसोल ट्यून दिन में 8 से 10 बजे तक बजेगी और इसके जरिए दुनिया को साइबर अपराध से मुक्ति के महत्वपूर्ण संदेश सुनाई देंगे। इन विज्ञापनों में आह्वान किया गया कि अगर कोई भी व्यक्तिगत पुलिस अधिकारी या जज कॉल या वीडियो कॉल करता है तो उस पर भरोसा न करें।
अपराध से बाहर निकलने के उपाय यह अभियान तीन महीने तक चलेगा, जिसमें अलग-अलग तरह के लोगों को अलग-अलग तरह के साइबर अपराध से मुक्ति के उपाय बताना शामिल है।
सबसे पहली पहल टेलीकॉम ने की है, जो जनता को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार का यह कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और लोगों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए शिक्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
बताया जाता है कि इस समय देश में नए साइबर अपराध के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं में डिजिटल निवेशकों की संख्या बढ़ी है, जहां साइबर अपराध को पुलिस के सामने पैसे के संकट से लेकर जज आदि तक के अपराध के रूप में पेश किया जाता है।
फर्जी कॉल की पहचान के लिए सिस्टम तैयार इसके लिए सेंटर कॉल एंड लीगल सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) ने भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करने वाले अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करने का सिस्टम तैयार किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 15 नवंबर से अब तक सेंटर द्वारा 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,32,000 आईएमए ब्लॉक किए जा चुके हैं।
