सरकार ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर काम करने वाली कंपनियों के लिए जल्द ही आचार संहिता जारी कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है और नए साल के आरंभ में आचार संहिता जारी हो जाएगी।
मंत्रालय चाहता है कि लोकतांत्रिक तरीके से अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि एआई के दुरुपयोग की भी आशंका है। आने वाले समय में शिक्षा, प्रशासनिक ढांचे से लेकर उद्योग तक में व्यापक रूप से एआई का इस्तेमाल होने वाला है।
फिलहाल नहीं हैं कोई कानून
भारत के एआई मिशन में कंप्यूटिंग क्षमता, डाटासेट एक्सेस, कौशल निर्माण पहल और नैतिक शासन ढांचा निर्माण जैसी चीजें मुख्य रूप से शामिल है। एआई कंपनियों पर आचार संहिता को लागू करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी और यह उनकी इच्छा पर निर्भर करेगी। अभी एआई को लेकर देश में कोई समग्र कानून नहीं है और इस पर कानून लाने में अभी कुछ समय लग सकता है।
