भारत में अगली जनगणना वर्ष 2027 में कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि यह जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी और पूरी तरह डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी।

2027 की जनगणना ऐतिहासिक होगी क्योंकि यह पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी। इससे नागरिकों से विस्तृत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी एकत्र की जाएगी। अमित शाह ने कहा कि डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से डेटा एकत्र करना तेज़, सटीक और पारदर्शी होगा।

दो तिथियां तय

भारत की 16वीं जाति आधारित जनगणना के लिए सरकार ने दो अलग-अलग संदर्भ तिथियां निर्धारित की हैं:

• • लद्दाख व अन्य बर्फीले क्षेत्रों के लिए: 1 अक्टूबर, 2026

• • देश के बाकी हिस्सों के लिए: 1 मार्च, 2027

इन तिथियों के आधार पर जनगणना की गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी।

दो चरणों में होगी जनगणना

हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (HLO):

पहले चरण में प्रत्येक घर, संपत्ति और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी.

जनसंख्या आकलन (Population Enumeration - PE):

दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गिनती की जाएगी और उससे जुड़ी सामाजिक, आर्थिक, जातिगत और सांस्कृतिक जानकारी एकत्र की जाएगी.

34 लाख कर्मी होंगे तैनात

गृह मंत्रालय के अनुसार, जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक, तथा 1.3 लाख जनगणना अधिकारी तैनात किए जाएंगे। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनगणना तैयारियों में से एक मानी जा रही है.

डेटा सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम

जनगणना के दौरान नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. इसके लिए संग्रहण, प्रेषण और भंडारण के समय कड़े साइबर सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे. सरकार ने भरोसा दिलाया कि लोगों की गोपनीयता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

16 वर्षों बाद हो रही है जनगणना

गौरतलब है कि भारत की पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी. अब यह जनगणना 16 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है, जो इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है

Source Link