मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आभार व्यक्त किया है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन तथा चक्रवाती तूफान मोन्था से प्रभावित राज्यों के लिए कुल 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिले इस अतिरिक्त सहयोग पर केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

केंद्र सरकार के अनुसार यह राशि नेशनल रिस्पॉन्स फण्ड एनडीआरएफ से जारी की जाएगी, जिससे प्रभावित राज्यों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। समिति के निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। आपदा की स्थिति में प्रभावित राज्यों को त्वरित राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

गौरतलब है कि यह अतिरिक्त सहायता पहले से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों को बड़ी राशि जारी की है। स्टेट रिस्पॉन्स फण्ड एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये, जबकि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फण्ड के माध्यम से 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

इसके अलावा आपदा जोखिम कम करने और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए स्टेट डिज़ास्टर मिटीगेशन फण्ड से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये तथा नेशनल डिज़ास्टर मिटीगेशन फंड से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

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